राष्ट्रीय सरपंच संसद
ग्रामोन्नतीतून - देशोन्नती
राष्ट्रीय सरपंच संसद स्थापना
लोकशाही राज्यव्यवस्था हे देशाच्या विकासप्रक्रियेचे सर्वात महत्वाचे साधन आहे .
राजकीय क्षेत्राकडे विधायकतेने बघून या शासन प्रक्रियेची कार्यक्षमता कार्यवाही करणारे उच्चविद्याविभूषित, चारित्र्यवान युवा नेते घडवण्यासाठी श्री. राहुलजी कराड यांनी ‘एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट’ची स्थापना केली.
विविध क्षेत्रातील नेतृत्वशक्तीच्या सबलीकरणासाठी ‘राष्ट्रीय विधायकक संमेलन’, ‘भारतीय छात्र संसद’, ‘राष्ट्रीय महिला संसद’, ‘राष्ट्रीय शिक्षक परिषद’, ‘राष्ट्रीय सरपंच संसद’ हे राष्ट्रीय स्तरावरील महामंच ‘एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट’अंतर्गत स्थापन करण्यात आले.
‘एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट’अंतर्गत स्थापित ‘राष्ट्रीय सरपंच संसद’च्या कार्यास पुणे येथे २०१७ साली प्रारंभ करण्यात आला.
ध्येय
राष्ट्रनिर्माण प्रक्रियेत देशातील ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण, शाश्वत विकास घडवून आणणे व त्यासाठी देशातील पंचायतराज राज्यव्यवस्थेतील ‘ग्रामपंचायत’ स्तरावरील लोकप्रतिनिधींना (सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य) प्रेरित व प्रबोधित करणे, त्यांचे सबलीकरण व सक्षमीकरण घडवून आणणे हे ‘राष्ट्रीय सरपंच संसदे’चे प्रमुख ध्येय आहे.
उद्दिष्टे
-
भारत देशात ६४००० खेडी आहेत.
-
देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ७१.२ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागातील या खेड्यांत रहिवास करते.
-
देशातील बहुसंख्य जनतेचे ग्रामपंचायत स्तरावर नेतृत्व करणारे ‘सरपंच’ हे देशाच्या विकासप्रक्रियेला साकार करणारे, संख्येने सर्वात जास्त असणारे लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी आहेत.
-
देशाच्या पंचायतराज व्यवस्थेतील ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांचे अराजकीय स्वरूपात संघटन करणे व त्या लोकप्रतिनिधींना शाश्वत ग्रामविकास घडवून आणण्याच्या प्रक्रियेत अभ्यासपूर्वक विविध उपक्रमांचे आयोजन करून सहभागीभूत होणे हे ‘राष्ट्रीय सरपंच संसदे’चे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
“विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सर्वोतोपरी सहकार्यभूत होणे हे प्रत्येक भारतीयाचे आद्य कर्तव्य आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळजवळ ६० टक्के लोकसंख्या ही देशाच्या ग्रामीण भागातील ६ लाख खेड्यांमध्ये रहिवास करते. ‘भारताचा आत्मा खेड्यांमध्ये वसतो’ असे सांगून ‘खेड्यांकडे चला’ असा दिशादर्शक विकासविचार पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींनी दिला. शाश्वत असणारा हा मौलिक विचार समोर ठेवून भारताच्या विकासाकृतीत ग्रामीण भागाचा शाश्वत विकासाला अग्रक्रम देणे क्रमप्राप्त ठरते.”
डॉ. राहुल कराड
